नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुको शुल्क कटौती गर्ने भएको छ ।

भदौ २८-नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुको शुल्क कटौतीको गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी असोज १ गतेदेखि लागु हुने गरी शुल्क कटौती गर्ने निर्णय भएको टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताउनुभयो । जस अनुसार सिडिएमए स्काइफोन सेवाको ग्राहक शुल्क परिमार्जन गरी रु ६०० /- कायम गररिएको छ । यसमा सेवाको टक भ्यालु रु ५०० /- बराबरको हुनेछ । यसअघि सिडिएमए स्काइफोन सेवाको टक भ्यालु रु ५०० / - बराबर र ग्राहक शुल्क रु १ हजार १३५ थियो । कम्पनीको आधारभुत टेलिफोन सेवा -पिएसटिएन, सिडिएमए फिक्सड् र भिएसएटी) बाट अर्को अञ्चलमा रहेको कम्पनीकै मोबाइल सेवाहरु जिएसएम र सिडिएम) मा कल गर्दा लाग्ने विद्यमान दरलाई परिमार्जन गरी प्रति मिनेट रु १ /- र कर बाहेक) कायम गरिएको छ ।
यसअघि यो दर रु २ /- रहेको थियो ।
यो व्यवस्थाबाट पिएसटिएन, सिडिएमए फिक्सड् र भिएसएटीबाट कम्पनीको मोबाइल नेटवर्कमा कल गर्दा मुलुकभर एउटै महसुल कायम हुने प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताउनुभयो ।
कम्पनीको आधारभूत टेलिफोन सेवाबाट अर्को अञ्चलमा रहेको कम्पनीकै पिएसटिएन, सिडिएमए फिक्सड् र भिएसएटी सेवामा कल गर्दा लाग्ने विद्यमान महसुल दरलाई व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि परिमार्जन गरी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म विजिनेस आवरमा -बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) प्रतिमिनेट रु.१.५० पैसा कायम गरिएको छ । यससघि यो दर रु २ /- थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको २०६७ असार मसान्तसम्मको वक्यौता महसुल आगामी मङ्सिर मसान्तसम्ममा बुझाएमा सोमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि कम्पनीको नेटवर्कबाट जिपिआरएस/पिएसडिएन/इभिडिओ/थि्रजी डाटा सेवाको महसुल दर १० /- पैसा प्रति १०० के.बी -कर बाहेक) यही भदौ २३ गतेदेखि नै लागु गरिसकिएको छ । यसअघि उक्त दर १५ पैसा रहेको थियो ।........

अब नेपाल मा वाइम्याक्स

 

सरकारी स्वामित्व नेपाल टेलिकमलाई कुनै प्रतिस्पर्धाबिना वाइम्याक्स सेवा सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । सञ्चार मन्त्रायलअन्तर्गत रहेको पि|mक्वेन्सी बाँडफाँड तथा नीति निर्धारण समितिले पुरानो र ठूलो कम्पनी भएको भन्दै कुनै प्रतिस्पर्धाबिना टेलिकमलाई बाइम्याक्स पि|mक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो ।
पुरानो, पूर्वाधार धेरै भएको र आम्दानी बढी गर्ने भएकाले टेलिकमसँग अन्य दूरसञ्चार कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने भएकाले उसलाई प्रतिस्पर्धामा नल्याइएको पि|mक्वेन्सी माहाशाखा प्रमुख सूर्यबहादुर राउतले बताए ।
वाइम्याक्सको वाषिर्क पि|mक्वेन्सी शुल्क भने आइएसपी कम्पनी र दूरसञ्चार कम्पनीका लागि भिन्दाभिन्दै निर्धारण गरिएको छ । कँडेलका अनुसार आइएसपी कम्पनीले प्रतिमेगाहर्ज पि|mक्वेन्सीलाई वाषिर्क ३ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रतिमेगाहर्ज वाषिर्क ७० लाख बुझाउनुपर्छ । बाइम्याक्सको पि|mक्वेन्सी ५ मेगाहर्जको दरमा दिइने भएको छ । ‘एउटा कम्पनीले कम्तीमा पनि ५ मेजाहर्ज लिनुपर्छ,’ कँडेलले भने, ‘त्यसपछि ५/५ मेगाहर्जको दरमा बढीमा ३० मेजाहर्जसम्म पाउँछ ।’ यो व्यवस्था अन्य प्रकारका ब्रोडब्यान्ड सेवामा समेत लागू हुने उनले बताए ।

सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना कमै चानास छ

एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना न्युन भएको बताएका छन्। सात दिनसम्म सहमतिका लागि गरिएको प्रयासमा कुनै प्रगति नभएको औंल्याउँदै दाहालले त्यस्तो सहमतिको सरकार निर्माणको सम्भावना कम भएको बताएका हुन्। नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संघर्ष समितिले आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले थप भएको तीन दिनमा सहमतिको लागि प्रयत्न गर्ने बताए। 'दुःखका साथ भन्नु पर्दा सरकार निर्माणका लागि तीन दिन म्याद थप गर्ने राष्ट्रिय सहमति त भयो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा सहमति भएन', उनले भने। अध्याँरोमा सधै उज्यालो हेर्ने बानी आफूमा रहेकाले थप तीन दिनभित्र सहमतिका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने उनले बताए। 'सात दिन सहमतिका लागि घनिभूत प्रयास गरियो। यसबाट तीन दिनभित्र सहमतिको सम्भावना कम छ', दाहालले भने- 'मेरो सधै उज्यालो हेर्ने बानी छ। तीन दिनभित्र सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिन्छ आशा गरौं। सहमतिको पाँच बुँदालाई अनुगमन गर्न समिति बन्दा समेत केही हुन नसकेको उनले बताए। अनुगमन समिति बन्दा समेत नेतृत्व तहबाट कुनै बोध नभएको उनले बताए। 'सहमतिका लागि भएको सात दिनसम्मको प्रयासमा कुनै महत्व दिइएन', उनले भने। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने जिम्मेवार सबै माओवादीको मात्रै हो भनेर अन्य दल पन्छिने काम गलत भएको उनले बताए। 'शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी माओवादीको मात्रै हो भन्ने बिल्कुल गलत हो', उनले भने- 'विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यन्वयन अन्य दलले नगर्ने? माओवादी अलि बढि जिम्मेवार हुनु स्वभाविक हो। सेना समायोजनका लागि शिक्षा, उमेर, पुनवर्गीकरण लगायतमा सहमति भइसकेको उनले बताए। 'दुबै पक्षका बिज्ञहरू राखेर दर्जा मिलान गर्ने भनिएकै छ। जहाँसम्म सुरक्षा निकायमा जाने भन्ने कुरा छ, त्यसमा उनीहरूको शारिरीक तन्दुरुस्ती, उचाई, तौल सबैमा फिट हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत छौं', दाहालले भने। सेना समायोजन प्रक्रिया बारे लडाकुका नेतृत्व गरिरहेका केही केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई सेनाबाट अलग बनाउने उनले बताए। 'केही केन्द्रीय स्तरका नेताहरू कमाण्डर छन्। उनीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा लिन तयार छौं', उनले भने। कार्यक्रममा कांग्रेस उप-सभापति रामचन्द्र पौडेलले सहमतिको प्रयास जारी राख्न तीन दिन म्याद थप गरेको बताए। नेपाल सबै जात/जाति, धर्म, समुदायको भएकाले धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेको बताए। पौडेलले शान्ति प्रक्रिया र सरकार निर्माण बारे केही बोलेनन्। एमालेका उपाध्यक्ष बामदेब गौतमले संविधान सभालाई बचाउनु पर्ने बताए। संविधान सभा गए लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्न नसकिने उनले बताए। 'सहमतिका लागि शान्ति प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ।

निजामती सेवा विशेष व्यवस्थामा महिलाको अवस्था

राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा अहिले महिला अधिकारकर्मीको मुख्य मुद्दा बनेको छ। अधिकारकर्मीले नीति निर्माणको तहमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने चर्चा गरिरहेका छन्। तर, राज्यको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको निजामती सेवाको निर्णायक तहमा महिलाको संख्या अत्यन्तै निराशाजनक छ।

जहाँ ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा त परै जाओस् ३३ प्रतिशत आरक्षणबाट पनि १० प्रतिशत महिला पुर्याउन मुस्किल छ।
निजामती सेवाको निर्णायक तहमा रहेर नीति निर्माणको जिम्मेवारी पाउने महिलाको संख्या हाल सात प्रतिशत मात्र छ।

निजामती सेवाको नीति निर्माणको ९३ प्रतिशत स्थान पुरुषले ओगटेको छ। निजामती सेवाको कुनै पनि तहमा पनि महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन। निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवामा कार्यरत ७७ हजार २ सय ७८ कर्मचारीमध्ये महिलाको संख्या १० हजार ३ सय ५० मात्र छ। निजामती सेवाको प्रथम श्रेणीमा हाल १० जना मात्र महिला छन्।

द्वितीय श्रेणीमा पनि महिलाको संख्या १ सय २ मात्र छ। त्यस्तै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा ५ सय ६२ जना मात्र महिला छन्। राजपत्र अनंकित श्रेणीमा ७ हजार ५ सय २४ तथा श्रेणीविहीन महिला कर्मचारी १ हजार १ सय ४१ ज्ाना छन्। निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढाउन कानुनले विषेश व्यवस्था गरेपछि विस्तारै निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति केही बढ्न थालेको छ। यद्यपि राज्यको नीति निर्णायक तहमा समान सहभागिताको कुरा उठिरहेको बेला निजामती सेवाको निर्णायक तहमा महिलाको न्यून उपस्थिति हुनु अत्यन्तै निराशाजनक हो।

सरकारी सेवामा महिलाको आकर्षा नदेखिएको भने होइन। लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष२०६६/६७ मा ४ हजार ५ सय २५ पदसंख्याको लागि गरेको विज्ञापनमा परेको ३ लाख ४ हजार ६३ आवेदनमध्ये महिलाको आवेदन १ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। उक्त आवेदनबाट आरक्षण तथा खुला गरी १३ सय महिला उत्तर्ीण्ा भई सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने मागअनुरुप सरकारले निजामती सेवामा पनि ३३ प्रतिशत आरंक्षणको व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन ऐन २०६४ को दफा ७ ले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपांग तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याएको छ। यसै व्यवस्थाबाट निजामती सेवाको अन्य तहमा महिलाको सहभागिता बढे पनि अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको नीति निर्माणको तहमा भने महिलाको सहभागिता बढ्न सकेको छैन। सो तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन कानुनले विषेश व्यवस्था गरेको छ।

तर त्यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। किनभने निजामती सेवा ऐनको दफा २१ मा बढुवाको उम्मेदवार हुनको लागि कार्यरत पदमा महिलाले चार वर्षर पुरुषले पाँ च वर्षकाम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महिलाहरूको लागि एक वर्षघि नै बढुवाको उम्मेदवार हुने व्यवस्था भए पनि अन्य प्रक्रिया भने पुरुषले सरह पूरा गर्नुपर्छ।

बढुवाको लागि कार्य क्षमताको आधारअनुसार कार्य सम्पादन, मूल्यांकन, जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको तथा तालिम लिएबापत तोकिएको अंक ल्याउनर्ुपर्छ। यो प्रक्रिया महिलाले पनि पूरा गर्नुपर्ने हुँ दा एक वर्षछिटो बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइने व्यवस्था त्यति प्रभावकारी छैन। यस व्यवस्थाले उल्टै महिलालाई विशेष व्यवस्थाबाट आएको भनेर कमजोरका दृष्टिले हर्ेर्ने प्रवृत्ति सिर्जना गराएको छ।

त्यस्तै निजामती सेवा ऐन २०६४ मा महिलाले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन ४० वर्षननाघेको र पुरुषले ३५ वर्षननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। परीक्षाबाट छनौटमा परेपछि पनि महिलालाई ६ महिना परीक्षण कालमा राखिन्छ भने पुरुषको परीक्षणकाल १ वर्षो हुन्छ। महिलाको हकमा गरेका व्यवस्थाहरूमा कतिपय महिलाको सहमति छैन। निजामतीको नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या बढाउन गरिएको विशेष व्यवस्था त्यति प्रभावकारी नभएको महिलाहरू नै स्वीकार गर्दछन्।

निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढाउन आरक्षण वा सकारात्मक विभेद तथा विशेष व्यवस्था ल्याउने जस्ता उल्लेख्य प्रयास भएका छन्। यस्ता प्रयासहरूमा संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी) को सहयोगमा सञ्चालित लंैगिक समताको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम, एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले तयार पारेको अध्ययन र प्रस्ताव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घोषणा गरेको ँरोडम्याप’, स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय सेवा ऐन र दशौं योजनाका प्रावधान पर्दछन्।

यी सबै प्रयासहरू निजामती सेवामा सकारात्मक विभेदको पक्षमा छन्। तर, महिलाका लागि आरक्षणसम्बन्धी अवधारणा र निजामती सेवामा महिलाको भर्ती तथा पदोन्नतिसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्ने सवालमा भने यिनीहरू बीचमा मतभेद छ। त्यस्तै यी लक्ष्य पूरा गर्नको निम्ती नियुक्त गर्न योग्य महिला कति छन् भन्ने कुराको अभिलेख राख्नेतिर भने खासै काम भएको छैन।
समान सहभागिताको माग उठिरहेको बेला आरक्षणबाटै भए पनि निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर निजामती सेवामा महिलाको लागि गरिएको व्यवस्था पनि खासै प्रभावकारी भएको छैन।

पिछडिएका महिलाहरूले आरक्षणको उपयोगबाट निजामती सेवामा आउन सकेका छैनन्। महिला सशक्तीकरणको लागि आरंक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको छ। त्यसैले महिला अधिकारकर्मीहरूले विशेष व्यवस्थाको अवधारणाअनुरुप पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गराउने तर्फध्यान दिनु जरुरी छ।

दृष्टिविहीन विद्यार्थी समस्यामा

दुर्गाप्रसाद शर्मा, (शालिजा, पर्वत), समयमा रकम निकासा नहुँदा यहाँ स्थित एक बिद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन विद्यार्थी समस्यामा परेका छन।
शालिजा उच्च माविमा दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि संचालित विशेष कक्षामा अध्यनरत विद्यार्थीका लागि सरकारले समयमा रकम निकासा नदिँदा समस्यामा परेका हुन्। विद्यार्थीका लागि दिइने अनुदान रकम निकासा भएको छैन। दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि आउने अनुदान रकम १ लाख ५० हजार विद्यालयमा आउन बाँकी छ तर साउनदेखि जम्मा ५० हजार मात्र निकासा भएको छ। यसले गर्दा विद्यार्थीका लागि खान बस्न र शैक्षिक सामग्री वितरणमा समस्या भएको स्रोत शिक्षक पूर्णहरि रेग्मीले बताए। विद्यार्थीका लागि खानपान र अरु सामग्री किन्नका लागि समस्या भएको छ’ -उनले भने। शालिजा उच्च माविमा साचालित दृष्टिविहीन कक्षा जिल्लामा साचालित एक मात्र दृष्टिविहीन कक्षा हो। यहाँ पर्वत बागलुङ र गुल्मीका गरी १० जना दृष्टिविहीन बिद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। उनीहरुलाई खाने बस्ने लुगाफाटा र शैक्षिक सामग्री विद्यालयले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर समयमा रकम निकासा नहुँदा ऋण खोजेर विद्यार्थीका लागि रकमको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यी विद्यार्थीका लागि मासिक १ हजार ४ सयका दरमा १० महिनाको रकम निकासा हुँदै आएको छ। सरकारले दिने रकमसमेत विद्यार्थीका लागि अपुग हुने गरेको विद्यालयका प्राचार्य कृष्णप्रसाद पराजुली बताउँछन। सरकारले दिने रकमले बिहान-बेलुका खुवाउने रकमसमेत अपुग हुन्छ -उनले भने।
विद्यार्थीलाई छात्राबासमा ओढ्ने ओछ्याउने लगाउने लुगाफाटा परिवारले व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि अभिभावकको न्यून आर्थिक अवस्था भएकाले विद्यालयले नै अन्य स्रोतबाट खर्च जुटाउँदै आएको छ। दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि ब्रेललिपीका सामग्री किन्न झनै समस्या भएको छ। प्लान नेपालले गत वर्ष शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेका कारण राहत मिलेको प्राचार्य पराजुलीले बताए। दृष्टिविहीन विद्यार्थीको स्याहार-सुसार गर्ने आयालाई समेत मासिक ३ हजार मात्र तलब दिइँदै आएको छ। न्यून रकम भएकाले आयलाई काम गराउन पनि कठिन भएकाले तलबमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। यो विद्यालयमा माध्यमिक र प्राथमिक तहमा एक एक जना दृष्टिविहीन शिक्षकसमेत कार्यरत छन्। सरकारले दिएको राहत दरबन्दीमा उनीहरुलाई राखिएको छ। जिल्लाको दुर्गम गाविसमा रहेको विद्यालयमा स्रोत शिक्षा राखिए पनि भवनको समेत अभाब छ। छात्रावास भवनको अभावमा कक्षा कोठा र छात्रावाससँगै संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दुईवटा कक्षाकोठा बनाउन सके भवनको समस्या हल हुन्छ -प्राचार्य पराजुलीले बताए।

अशक्त अपाङ्गलाई २० वटा ह्वीलचियर वितरण

नवलपरासीमा जिल्ला अपाङ्ग खेलकुद सङ्घले अशक्त अपाङ्गहरुलाई २० वटा ह्वीलचियर वितरण गरेको छ।
अपाङ्ग पुनःस्थापना समाज काठमाडौँको सहयोगमा उपलब्ध गराइएको ह्वीलचियरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठले परासीमा एक समारोहबीच अशक्त अपाङ्गहरुलाई वितरण गर्नुभएको थियो।
ह्वीलचियर वितरण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले अपाङ्गहरु शारीरिकरुपमा अशक्त भए पनि मानसिकरुपले सशक्त रहेको हुँदा उनीहरुका लागि विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लागि तालिम

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लागि तालिम

लमजुङ बेँसीसहरमा सञ्चालन भएको दालमोट र आलुचिप्स बनाउने तालिम आज सम्पन्न भएको छ।
तालिममा सहभागीमध्ये श्रवणशक्ति शून्य भएका बालिका मैया श्रेष्ठ र सुस्तश्रवण कमलनाथ अधिकारीले तालिम प्रभावकारी भएको बताउनुभएको थियो।
तालिममा शारीरिक आपाङ्गता भएका चार जना, बहिरा तीन जना, दृष्टिविहीनका परिवार चार जना, बौद्धिक अपाङ्गताका परिवार तीन जना र सस्ंथाका स्वयम्सेवक एकजना गरी १४ जनाको सहभागिता थियो।
कार्यक्रम सिविआर जिल्ला सञ्जाल लमजुङका अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।

अपांगको आम्दानी १६ लाख

अपांगको आम्दानी १६ लाख

 कास्की, आश्विन १० यहाँका एक अपांगता भएका व्यक्तिले व्यवसाय गरेर बर्सेनि लाखौं आम्दानी गर्दै आएका छन् । हेम्जा-६ सुई खेतका ४० वषर्ीय शेहरबहादुर थापाले पशुपालन र तरकारी खेतीबाट वाषिर्क १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । थोरै लगानीमा यति धेरै आम्दानी हुँदा थापा दंग छन् । ६ रोपनी जग्गामा उनले गोलभेंडा, काँक्रोलगायत बेमौसमी तरकारी लगाउँछन् । वाषिर्क रूपमा तरकारीबाट ४ लाख, बंगुर पालनपालन ७ लाख,  र कुखुरा पालनबाट ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थापाले बताए । उनको खोरमा ३० वटा उन्नत जातका बंगुर र १ हजार १ सय कुखुरा छन् । सुरुमा २ हजार ५ सयमा किनेको बंगुरको पाठो ४५ हजार रुपैयाँसम्ममा बेचेको उनले बताए । ‘अरूभन्दा बंगुर पालनमा राम्रो आम्दानी छ,’ उनले भने ।
व्यवसाय गरेर कमाएको आम्दानीले उनले २५ लाख खर्चेर पक्की घर बनाएका छन् । उनको मिहनेत देखेर छिमेकीसमेत दंग पर्छन् । खुट्टाले राम्रोसँग नटेक्दा उनी घस्रेर हिँडछन् । १२ वर्षअघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनले उपचारका क्रममा ५ वर्ष अस्पतालमै बिताएका थिए । त्यतिखेर उनले आम्दानीको स्रोत नहुदाँ जग्गा बेचेर उपचार गराएको बताए । उपचारमा १५ लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो । ‘घर फर्केपछि केही गर्ने आँट गरें,’ उनले भने,’ अनि बैसाखी टेकेर व्यवसायमा होमिएँ ।’ सुरुमा गोलभेडा खेतीबारे जानकारी लिन उनी पाल्पाको मदनपोखरा तालिम लिन पुगे । त्यहाँ सिकेको सीपलाई उनले आफ्नै बारीमा प्रयोगमा ल्याए । अपांग जीवनलाई सहज तुल्याउन उनी सात वर्षदेखि तरकारी खेती र पशुपालनमा छन् ।  ‘एउटा व्यवसायमा राम्रो नभए अर्कोले सहयोग गर्ने हुनाले व्यवसाय विविधीकरण गरेको हुँ,’ थापाले भने, ‘तरकारीमा नोक्सान भए पशुपालनले उकास्छ ।’