निजामती सेवा विशेष व्यवस्थामा महिलाको अवस्था

राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा अहिले महिला अधिकारकर्मीको मुख्य मुद्दा बनेको छ। अधिकारकर्मीले नीति निर्माणको तहमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने चर्चा गरिरहेका छन्। तर, राज्यको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको निजामती सेवाको निर्णायक तहमा महिलाको संख्या अत्यन्तै निराशाजनक छ।

जहाँ ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा त परै जाओस् ३३ प्रतिशत आरक्षणबाट पनि १० प्रतिशत महिला पुर्याउन मुस्किल छ।
निजामती सेवाको निर्णायक तहमा रहेर नीति निर्माणको जिम्मेवारी पाउने महिलाको संख्या हाल सात प्रतिशत मात्र छ।

निजामती सेवाको नीति निर्माणको ९३ प्रतिशत स्थान पुरुषले ओगटेको छ। निजामती सेवाको कुनै पनि तहमा पनि महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन। निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवामा कार्यरत ७७ हजार २ सय ७८ कर्मचारीमध्ये महिलाको संख्या १० हजार ३ सय ५० मात्र छ। निजामती सेवाको प्रथम श्रेणीमा हाल १० जना मात्र महिला छन्।

द्वितीय श्रेणीमा पनि महिलाको संख्या १ सय २ मात्र छ। त्यस्तै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा ५ सय ६२ जना मात्र महिला छन्। राजपत्र अनंकित श्रेणीमा ७ हजार ५ सय २४ तथा श्रेणीविहीन महिला कर्मचारी १ हजार १ सय ४१ ज्ाना छन्। निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढाउन कानुनले विषेश व्यवस्था गरेपछि विस्तारै निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति केही बढ्न थालेको छ। यद्यपि राज्यको नीति निर्णायक तहमा समान सहभागिताको कुरा उठिरहेको बेला निजामती सेवाको निर्णायक तहमा महिलाको न्यून उपस्थिति हुनु अत्यन्तै निराशाजनक हो।

सरकारी सेवामा महिलाको आकर्षा नदेखिएको भने होइन। लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष२०६६/६७ मा ४ हजार ५ सय २५ पदसंख्याको लागि गरेको विज्ञापनमा परेको ३ लाख ४ हजार ६३ आवेदनमध्ये महिलाको आवेदन १ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। उक्त आवेदनबाट आरक्षण तथा खुला गरी १३ सय महिला उत्तर्ीण्ा भई सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने मागअनुरुप सरकारले निजामती सेवामा पनि ३३ प्रतिशत आरंक्षणको व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन ऐन २०६४ को दफा ७ ले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपांग तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याएको छ। यसै व्यवस्थाबाट निजामती सेवाको अन्य तहमा महिलाको सहभागिता बढे पनि अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको नीति निर्माणको तहमा भने महिलाको सहभागिता बढ्न सकेको छैन। सो तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन कानुनले विषेश व्यवस्था गरेको छ।

तर त्यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। किनभने निजामती सेवा ऐनको दफा २१ मा बढुवाको उम्मेदवार हुनको लागि कार्यरत पदमा महिलाले चार वर्षर पुरुषले पाँ च वर्षकाम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महिलाहरूको लागि एक वर्षघि नै बढुवाको उम्मेदवार हुने व्यवस्था भए पनि अन्य प्रक्रिया भने पुरुषले सरह पूरा गर्नुपर्छ।

बढुवाको लागि कार्य क्षमताको आधारअनुसार कार्य सम्पादन, मूल्यांकन, जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको तथा तालिम लिएबापत तोकिएको अंक ल्याउनर्ुपर्छ। यो प्रक्रिया महिलाले पनि पूरा गर्नुपर्ने हुँ दा एक वर्षछिटो बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइने व्यवस्था त्यति प्रभावकारी छैन। यस व्यवस्थाले उल्टै महिलालाई विशेष व्यवस्थाबाट आएको भनेर कमजोरका दृष्टिले हर्ेर्ने प्रवृत्ति सिर्जना गराएको छ।

त्यस्तै निजामती सेवा ऐन २०६४ मा महिलाले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन ४० वर्षननाघेको र पुरुषले ३५ वर्षननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। परीक्षाबाट छनौटमा परेपछि पनि महिलालाई ६ महिना परीक्षण कालमा राखिन्छ भने पुरुषको परीक्षणकाल १ वर्षो हुन्छ। महिलाको हकमा गरेका व्यवस्थाहरूमा कतिपय महिलाको सहमति छैन। निजामतीको नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या बढाउन गरिएको विशेष व्यवस्था त्यति प्रभावकारी नभएको महिलाहरू नै स्वीकार गर्दछन्।

निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढाउन आरक्षण वा सकारात्मक विभेद तथा विशेष व्यवस्था ल्याउने जस्ता उल्लेख्य प्रयास भएका छन्। यस्ता प्रयासहरूमा संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी) को सहयोगमा सञ्चालित लंैगिक समताको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम, एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले तयार पारेको अध्ययन र प्रस्ताव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घोषणा गरेको ँरोडम्याप’, स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय सेवा ऐन र दशौं योजनाका प्रावधान पर्दछन्।

यी सबै प्रयासहरू निजामती सेवामा सकारात्मक विभेदको पक्षमा छन्। तर, महिलाका लागि आरक्षणसम्बन्धी अवधारणा र निजामती सेवामा महिलाको भर्ती तथा पदोन्नतिसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्ने सवालमा भने यिनीहरू बीचमा मतभेद छ। त्यस्तै यी लक्ष्य पूरा गर्नको निम्ती नियुक्त गर्न योग्य महिला कति छन् भन्ने कुराको अभिलेख राख्नेतिर भने खासै काम भएको छैन।
समान सहभागिताको माग उठिरहेको बेला आरक्षणबाटै भए पनि निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर निजामती सेवामा महिलाको लागि गरिएको व्यवस्था पनि खासै प्रभावकारी भएको छैन।

पिछडिएका महिलाहरूले आरक्षणको उपयोगबाट निजामती सेवामा आउन सकेका छैनन्। महिला सशक्तीकरणको लागि आरंक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको छ। त्यसैले महिला अधिकारकर्मीहरूले विशेष व्यवस्थाको अवधारणाअनुरुप पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गराउने तर्फध्यान दिनु जरुरी छ।